इरशाद आलम, परासिया/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण (आईएएस, 2016 बैच) द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों को कलेक्टर ने अपने समक्ष बैठाकर व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याएं सुनीं।
यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की जनसुनवाई पहल के अंतर्गत नियमित रूप से (अधिकतर मंगलवार को) आयोजित किया जाता है, जिसमें आम नागरिक सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें और समस्याएं रख सकते हैं।
कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण ने आवेदकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उनके कार्यकाल में छिंदवाड़ा जिले में जनसुनवाई प्रणाली को काफी प्रभावी बनाया गया है। हाल के महीनों में पात्र हितग्राहियों को लाभ न मिलने की शिकायतें लगभग शून्य रही हैं तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों, समस्याओं और सुझावों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान करना है। यह योजना सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
जनसुनवाई योजना की मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक जिले में नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाती है, अधिकांश जिलों में यह हर मंगलवार को होती है।
• आवेदकों को कलेक्टर के सामने बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाते हैं।
• शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं।
• कई मामलों में आवेदन दर्ज होने के बाद 7 से 30 दिन के भीतर समाधान अनिवार्य होता है।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था
मध्य प्रदेश में जनसुनवाई दो प्रमुख प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है:
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181
• टोल-फ्री नंबर: 181 (24×7 उपलब्ध)
• वेबसाइट: cmhelpline.mp.gov.in
• फोन, ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
जिला स्तरीय जनसुनवाई पोर्टल
• कई जिलों में अलग-अलग स्थानीय जनसुनवाई पोर्टल उपलब्ध हैं।
• ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और स्थिति ट्रैक करने की सुविधा दी जाती है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
• ऑफलाइन: मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय या जनसुनवाई सभागार में आवेदन देकर।
• ऑनलाइन: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर नई शिकायत दर्ज करें।
• ट्रैकिंग: प्राप्त संदर्भ नंबर से शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है।
जनसुनवाई के लाभ
• समय और पैसे की बचत
• प्रशासन में पारदर्शिता
• भ्रष्टाचार में कमी
• जनता को त्वरित समाधान।