अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल के अर्जुन नगर के रहवासियों में बिजली कंपनी की मनमानी के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश दिख रहा है।आज वहां के रहवासी हाथों में बैनर पोस्टर लिए बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंच कर कंपनी के एम डी के नाम ज्ञापन दिया ।
दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बिजली आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसके बगैर कोई भी अपना गुजारा नहीं कर सकता। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिससे आम जनता पर बिजली बिल का और बोझ बढ़ेगा। परंतु यह गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर लगाना या ना लगवाना पूर्णतः उपभोक्ता की सहमति के ऊपर निर्भर करता है। जैसा की बिजली अधिनियम 2020 में व विभिन्न खबरों के माध्यम से पता चला है। स्मार्ट मीटर लगाना कोई अनिवार्यता नहीं है परंतु कंपनी के ही कर्मचारियों द्वारा शहर के अर्जुन नगर इलाके में वहां के रहवासियों को डरा धमका कर मीटर लगाने की कोशिश की गई है। जबकि अर्जुन नगर के तमाम रहवासी इन स्मार्ट मीटर के दुष्प्रभावों से भली भाँति परिचित हैं। और इसीलिए हम तमाम रहवासी इन स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। अतः हम आपसे अपील करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए। हम सभी रहवासी आपसे निम्नलिखित मांगे करते हैं।
स्मार्ट मीटर लगाना तुरंत बंद किया जाए।
बिजली के संपूर्ण निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मनमानी चलाते हुए कल दोपहर 1 बजे अर्जुन नगर इलाके की बिजली को पूर्णत: काट दिया था । जिससे वहां के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। इसीलिए आज 14 मई को रहवासियों ने इस मौके पर कंपनी के एम डी से मुलाकात कर उनको अपनी मांगों और समस्यायों से अवगत कराया है। साथ ही साथ रहवासियों को धमकाने वाले कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है।
बिजली उपभोक्ता एसोसिएसन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि ये बिजली कानून 2020 व बिजली के निजीकरण के कारण हो रहा है । जहां सरकारों ने कंपनी के हाथ में इतनी ज्यादा शक्ति दे दी है कि वह अब आम जनता को लगातार बिजली जैसे जरूरी सुविधा से वंचित कर रहे हैं ये अन्याय पूर्ण है जिसकी हम घोर निंदा करते है ।आम जनता से यह अपील भी करते हैं कि बिजली के निजीकरण व प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें ।