मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
भोपाल में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाक़ात कर बुरहानपुर नगर के विकास कार्यों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न मांगे रखी। साथ ही श्रीमती चिटनिस ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए आश्वासन के परिपालन में जलावर्धन योजना के क्रियान्वयन में बुरहानपुर नगर की क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु मांग की, जिस पर मंत्री श्री विजयवर्गीय ने तत्काल मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत 5 करोड़ रूपए स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही शेष सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आश्वस्त किया।
श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि यह सौगात क्षेत्र के समग्र विकास और प्रगति की नई दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में शहर में क्रियान्वित की गई सीवरेज और जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में शहर की न केवल प्रमुख सड़कों बल्कि आंतरिक सड़कों की भी खुदाई करके पाईप लाईन व सीवर लाइन डाली गई। सड़कों का रिस्टोरेशन तो किया गया किन्तु सड़कों की कम चौड़ाई और बार-बार की गई खुदाई से सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मध्यप्रदेश की संवेदनशील डॉ.मोहन यादव की सरकार ने इस कठिनाई को महसूस करके शहरी सड़कों के सुधार के लिए राशि स्वीकृत की है। सड़कों के निर्माण से नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी। श्रीमती चिटनिस ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त करते हुए महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल सहित समस्त पार्षदोें को बधाई दी।
ज्ञात हो कि श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा बुरहानपुर जल आवर्धन योजना के कार्य के कारण खोदी गई सड़कों से नागरिकों को होने वाली समस्याओं का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। साथ ही बुरहानपुर नगर की सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति हेतु लगातार प्रयास होकर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात एवं पत्राचार के माध्यम से लंबे समय से की जाती रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योजना के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराए जाने हेतु आश्वस्त किया था। जिसके बाद योजना के कारण खराब हुई 42 सड़कों के निर्माण हेतु लगभग 15 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किए गए थे। प्रथम चरण की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है।