पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ, धार (म.प्र.), NIT:
राज्य कर्मचारी संघ के संरक्षक बी, आर, चौहान के नेतृत्व में पर्यवेक्षक संघ की अध्यक्ष श्रीमती राखी देवड़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष श्रीमती रानी जायसवाल, श्रीमती माधुरी पांडे, एवं अन्य पदाधिकारीयों द्वारा अपनी लम्बीत मांग के निराकरण हेतु माननीय मंत्री महोदया सुश्री निर्मला भूरिया जी को झाबुआ में निवास पर ज्ञापन भेंट किया जिसमें प्रमुख मांग संविदा पर्यवेक्षकों का ई,पी,एफ, काटने एवं नियमित किया जाए।
वर्ष 2007 ओर 2010 में विभाग ने स्थाई पद के विरुद्ध संविदा पद निकला जो कि न्यायसंगत नहीं है पर्यवेक्षकों को नियमित करने के लिए अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग में सांवलियन शब्द का प्रयोग किया जाता है वैसे ही महिला बाल विकास विभाग संविदा पर्यवेक्षक को विभागीय सांवलियन करवा दिया जाए, सरकार द्वारा 2 बार संविदा नीति लागू की गई। 5/6/2018 एवं 22/7/2023 परन्तु विभाग द्वारा आज दिनांक तक नीति का पूर्ण पालन नहीं किया गया है ईपीएफ लागू किया जाए। संविदा पर्यवेक्षकों का 6 वर्ष का नुकसान हुआ है।
अतः महोदया से निवेदन है कि संविदा पर्यवेक्षक बहनों को नियमित किया जाए और उन्हें पेंशन का लाभ मिले, संविदा पर्यवेक्षक बहने इतने वर्षों की सेवा प्रदान करने के बाद उन्हें इस पड़ाव पर बेसहारा न छोड़ा जाए, वहीं नियमित पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, ग्रेड पे 2400 से बढ़कर 3600 किया जाए, नियमित पर्यवेक्षक एक ही पद पर 34 वर्ष तक सेवा देने के बाद भी उसी पद पर सेवानिवृत हो जाती है लेकिन पदोन्नति नहीं होती परियोजना संवयक पद शासन पहले ही समाप्त कर चुकी लेकिन सांख्यिकी अधिकारी के पद पर भी अन्य विभाग से आए कर्मचारियों की न्युक्ति कर रहे हैं।
जबकि पर्यवेक्षक योग्य ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट भी हैं लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ आज तक नहीं मिला, यात्रा भत्ता की राशि फिक्स कर दी जाए, ओर विभागीय पदोन्नति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका तथा मिनी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए एवं शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए एवं सासकिय कर्मचारियों के समान वेतन मान लागु किया जाए एवं अन्य महत्वपूर्ण मांगों के निराकरण हेतु माननीय मंत्री महोदया सुश्री निर्मला भूरिया जी ने जल्द से जल्द निराकरण हेतु आश्वासन दिया है। उक्त जानकारी सध के संरक्षक बी, आर, चौहान, एवं राकेश यादव द्वारा संयुक्त रूप से दी गई है।