संदीप शुक्ला/पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT; 
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (MPPSC) के प्रकरणों में कोर्ट के हस्तक्षेप और मॉडल आंसर शीट के मॉडिफिकेशन के मामले में नितिन पाठक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 
इस मामले में सर्वोच्य न्यायालय ने प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में पुरे मामले मे जबाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।
नितिन पाठक वर्सेस एमपीपीएससी के वर्ष 2012 के मामले में संसंवैधानिक पीठ जबलपुर द्वारा सितम्बर 2017 में जारी आदेश को आधार मानकर MPPSC अभी तक पूर्व मे लगाई गयी सभी याचिकाओं को निरस्त करवा रही थी। इस आदेश में कहा गया है कि न्यायालय का MPPSC के प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार सीमित है।
नितिन पाठक के इस पहल ने कई परीक्षार्थियों को राहत मिल सकती है।