मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) एवं शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने विगत दिनों भोपाल प्रवास के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर शाहपुर अंतर्गत अनेक विकास कार्यों के संबंध में चर्चा कर विशेष अनुदान की मांग रखी। इसमें नगर परिषद शाहपुर को नगर पालिका परिषद बनाई जाने तथा शाहपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु राशि 8 करोड़ रूपए अनुदान की मांग की। जिस पर मंत्री श्री विजयवर्गीय ने श्रीमती चिटनिस को अतिशीघ्र स्वीकृति के लिए आश्वस्त किया।
नगर परिषद शाहपुर को नगर पालिका परिषद बनाई जाए
श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी ने नगर परिषद शाहपुर को नगर पालिका परिषद बनाए जाने की बात कही। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि नगर परिषद शाहपुर का गठन दिनांक 11 जुलाई 1979 से 44 वर्ष पूर्व हुआ है। वर्तमान में निकाय की जनसंख्या 25 हजार है एवं नगरीय क्षेत्र शाहपुर से 40 गांव लगे हुए है। प्रतिदिन 10-15 हजार व्यक्ति व्यवसाय आदि कार्य से शाहपुर नगर में आते है। शाहपुर नगरीय क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधियों में व्यापार, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां है। उद्यानिकी (केला फसल) का भी शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद शाहपुर अब संक्रमणशील क्षेत्र नहीं है वरन् पूर्ण रूपेण नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि शाहपुर नगर पालिका परिषद बनने से वित्तीय अधिकार बढ़ जाएंगे, जिससे नगर विकास में संचालित हो रही गतिविधियों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।
स्टेडियम निर्माण हेतु राशि 8 करोड़ रूपए अनुदान की मांग
विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस ने शाहपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु 8 करोड़ रूपए के अनुदान की मांग रखी। नगरीय निकाय शाहपुर जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम निर्मित नहीं होने से बच्चों को खेलकूद एवं प्रतियोगिता में भागीदारी करने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्टेडियम का निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है। शाहपुर नगर पंचायत को स्टेडियम निर्माण हेतु आवंटित भूमिक खसरा क्रमांक 49, 50, 51 पैकी रकबा 4.09 हेक्टेयर पर बच्चें के खेलकूद एवं सर्वांगीण विकास हेतु स्टेडियम का निर्माण किया जाना है, इस हेतु राशि 8 करोड़ अनुदान की आवश्यकता है।