अतीश दीपंकर, ब्यूरो चीफ, पटना (बिहार), NIT:
राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को नियत समय – सीमा में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 से सम्पूर्ण राज्य में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना एवं मार्गदर्शन में लोक सेवाओं की प्रदायगी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जन भागीदारी के उद्देश्य से बिहार में ई – गवर्नेस को बढ़ावा दिया गया है जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिली है।
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर ऑनलाइन किया गया है। इन सेवाओं की प्रदायगी में उच्चतर तकनीक के उपयोग से अब प्रमाण पत्र की सेवाओं को पाने के ऑनलाइन उपयोग कर्ताओं की संख्या लगभग 90 % से अधिक हो गई है।
बिहार ई- लोक सेवा के रूप में अपनाए गए इस नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए आज 13 नवंबर को वर्चुअल रूप से आयोजित 75 वें स्कोच समिट में बिहार को गवर्नेस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। स्कोच अवार्ड गुड गवर्नेस और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार के प्राप्त होने पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक सेवाओं की प्रदायगी को और जन सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा और पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह पुरस्कार लोक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी में जुड़े सभी अधिकारियों और आई. टी. सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है और इससे आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी।