राजस्व विभाग में न्यायालय तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय सांसद डॉ शर्मा को दिया गया एक सूत्रीय ज्ञापन

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

डॉ पांडेय मध्यप्रदेश शासन राजस्व मंत्रालय के आधीन विभिन्न स्तर के न्यायालय तहसीलदार पद जो लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, राज्य शासन तंत्र की मंशा के अनुरूप कामचलाऊ सरकार की स्थिति में योग्य कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी न्यायालय नायब तहसीलदार जो लंबे समय से तहसीलदार के गरिमामय पदों कर्तव्य निष्ठा के अनुरूप सेवारत हैं उन्हें कार्य अनुभव वरिष्ठता क्रम के मापदंड में एवं उच्च शिक्षा प्राप्त के अनुरूप उन्हें और नृत्य न्यायालय तहसीलदार पदों पर पदोन्नति आदेश संधारित कराए जाने बाबत बीते दिवस मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ पन्ना के पन्ना के आजीवन सदस्य जिला प्रवक्ता डॉ एम पी पांडे ने हमारे विशेष संवाददाता से हुए साक्षात्कार ने ज्वाला देवी प्रांगण अमानगंज में बताया कि क्षेत्र के ऊर्जावान सांसद डॉ विष्णु दत्त शर्मा के साथ-साथ मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन एवं कैबिनेट मंत्री राजा बृजेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष एक सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर विनम्र अनुरोध किया है कि तहसील मुख्यालय अमानगंज में चिकित्सा और शिक्षा स्नातक उपाधि धारी डॉ श्रीमती अवंतिका तिवारी एवं तहसील मुख्यालय पन्ना में लगन व निष्ठा से बारात श्रीमती ममता मिश्रा इन दोनों का नाम पदोन्नति आदेश बाबा प्रस्तावित करने के साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व मंत्रालय एवं कैबिनेट मंत्री परिषद से अपेक्षा की गई है कि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी डॉ श्रीमती अवंतिका तिवारी एवं श्रीमती ममता मिश्रा को वरिष्ठता क्रम वह लंबे समय से कार्य अनुभव दायित्व संधारण की स्थिति में इन दोनों को समय सीमा 90 दिवस के भीतर कैबिनेट मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन कराए जाने के साथ ही आदेश संधारित कराए जायें ताकि लंबे समय से चल रही विसंगति का तत्काल निराकरण संभव हो सके कुल मिलाकर डॉक्टर पांडे कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार न्यायालय नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पटवारी खंड लेखक जिन्हें सेक्शन राइडर कहा जाता है उक्त पदों की विसंगतियां लंबे समय से राज्य शासन के संधारण में है ऐसी स्थिति में खंड लेखक अर्थात सेक्शन राइडर जो पदोन्नत हुए हैं उन्हें तृतीय श्रेणी पद का वेतनमान तो मिल गया परंतु उन्हें ग्रेड पर व अन्य लाभ शासकीय सेवा दायित्व लाभ से वंचित हैं ऐसी स्थिति में प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आम जनमानस की राय में अपेक्षा की गई है कि मंत्री परिषद द्वारा जारी आदेश अनुमोदन पश्चात एहतमाम विसंगतियां सुदृढ़ व्यवस्था में लाकर राज्य शासन तंत्र आम जन भावनाओं का आदर करें क्षेत्र की तमाम चौराहा हाट बाजार चाय की दुकानों पर जनकल्याण के दायरे में उक्त चर्चाएं सुनाई दे रही है.