रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करें। इन प्रकरणों में कम समय की पेशी लगाई जाए ताकि प्रकरणों के निराकरण में अधिक समय न लगे। यह निर्देश कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने गुरूवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए।
श्री सिंह ने जिले को लोक सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तर पर मिले सम्मान पर जिले के अधिकारियों की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह पूरी ऊर्जा व उत्साह के साथ सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की।
श्री सिंह ने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज 300 दिवस से अधिक की अवधि की शिकायतों की विभाग तथा शिकायतवार विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लंबित शिकायतों का व्यक्तिगत रूची लेकर तत्काल संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा उदासीनता नहीं बरते।
कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी टीम को और अधिक सक्रिय कर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही नगर में स्थापित एटीएम में पर्याप्त राशि रखी जाए और एटीएम अच्छी तरह से कार्य करें तथा एटीएम परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे को चालू रखा जावे।
श्री सिंह ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की शिकायतों के निराकरण के लिए मानिटरिंग करें और लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होने कल्याणी पेंशन योजना के संबंध में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की और लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की और पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के स्थापना के लिपिक का प्रभार बदलने के निर्देश दिए। साथ ही प्रकरण की जांच के लिए जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए।
श्री सिंह ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की तथा इन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की और मेघनगर, थांदला, पेटलावद के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए गए कि इस योजना में स्वीकृत आवासों का कार्य समय पर पूर्ण कराने के लिए सतत मानिटरिंग की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर को निर्देश दिए गए की राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। साथ ही नगरीय क्षेत्र में स्थापित अवैध कालोनियों की जानकारी, जिसमें अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारियों की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जावे। बैठक में बीमा कम्पनियों द्वारा पशुओं की बीमा राशि पशुपालकों को नहीं देने की शिकायतों के निराकरण के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाए को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में नवीन गौण खनिज के नियमों के क्रियान्वयन एवं खनिज पट्टों की स्वीकृति कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही अवैध शराब की बिक्री परिवहन की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई और यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्कूलों में गणवेश की राशि के वितरण की शिकायत की जांच कार्य की समीक्षा की गई और संयुक्त कलेक्टर को निर्देश दिए कि जांच कर प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें।
बैठक में राज्य के राजस्व में वृद्धि के उपायों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभाग के सुझाव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किए जावे। उन्होने नगरीय निकायों के निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक 30 जनवरी को आयोजित करने के निर्देश दिए है। उन्होने चीट फन्ड कम्पनियों के विरूद्ध की गई शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में पथकर विक्रेता योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा की गई और इस योजना में वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को खाद्यन्न वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आधार सिडिंग के कार्य, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगे सफाई कर्मियों के भुगतान की स्थिति, रोजगार मेलों की प्रगति की स्थिति मिशन चिरंजीवी आयुष्मान भारत निरामय योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस बैठक में उर्वरक अमानक पाए जाने वाले प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने अवगत कराया कि प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे और जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की निराकरण की स्थिति की समीक्षा की जावेगी।
इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.एस.बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद श्री शिशिर गेमावत, संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एम.एल.मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री अनिल भाना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्री एल.एन.गर्ग, डिप्टी कलेक्टर सुश्री ज्योति परते, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।