मोहम्मद तारिक, भोपाल, NIT; 
जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने और सीएम हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग एक दर्जन अफसरों को निलंबित और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
- “उठो, जागो और तब तक नहीं रुको
- जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाये !”
- – स्वामी विवेकानंद
3 जनवरी 2017 को पीस इंडिया मध्यप्रदेश ने कहा था कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंगलवार को शासकीय, अर्धशासकीय, निगम-मंडलों में जन-सुनवाई होती है और मा. मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन की जन कल्याणकारी हेल्पलाइन 181 पर होती है शिकायत दर्ज! नागरिकों को हो रहा है कितना लाभ? अब मानवधिकार मामलों में पीस इंडिया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से संबंधता प्राप्त सामाजिक संस्था होगा, अब आपके न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ! जिसके लिए पीस इंडिया करेगा संभागीय जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों का गठन !
खास बात यह है कि ग्रामीण की शिकायत पर वन विभाग के पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। वे आज समाधान ऑनलाइन के जरिए कलेक्टर-कमिश्नरों से चर्चा कर रहे थे। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम की तरह जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा। सभी संभागायुक्त ग्रामोदय अभियान की निरंतर मानिटरिंग करें। यह ग्रामीण जनता के कल्याण का महत्वपूर्ण अभियान है। “सर्वोच्च एवं उच्च न्यायलय के निर्देश बाद भी समयावधि में नहीं प्रकरणों का निराकरण, न्या. कार्यवाहियों में विलंब क्यों पीस इंडिया करेगा खुलासा !”
“अब तो वैचारिक द्वंद है” !
मो. तारिक (स्वतंत्र लेखक)