मकसूद अली, ब्यूरो चीफ, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:
रेडीयम जिलाधिकारी को रेडीयम एंड ग्राफिक्स वर्क्स मल्टीपरपस सोसायटी की ओर से सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसुचना पर ऐतराज जताया गया है। यह अधिसूचना 6 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी। रेडियम और ग्राफिक्स का काम कर संगठन के लोग अपना परिवार चलाते हैं और प्रमुखता से नंबर प्लेट बनाने का वे काम करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली से जो अधिसूचना निकाली गई इसके द्वारा अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण (एचआरपी) के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट में वाहन निर्माण करने वाली कंपनी नंबर प्लेट डीलर को मुहय्या कराएगी ऐसा कहा गया है, इसके अलावा अन्य कोई नंबर प्लेट नहीं बना सकता। इससे कई रेडियम और ग्राफिक्स का व्यवसाय करने वाले लोग बेरोजगार होंगे। अकेले यवतमाल जिले में 2 से 3 हजार लोग यह व्यवसाय करते हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से उन पर भुखमरी की नौबत आयी है। इस निर्णय पर सरकार फिर से विचार करे ऐसी मांग सौंपे गए ज्ञापन में कही गई है।
इस मौके पर अध्य्क्ष सहाबुद्दीन काज़ी, उमेश शर्मा, रमेश आहूजा, समीर जीवनी, धीरज गेडाम, गोपाल गोल्हर, पवन शर्मा, जुगल तिवारी, विजय इंगळे, मो.शफीक, शहनवाज खान, किरण शेंडे, मो.शाहिद, दिपक सुकळकर आदि उपस्थित थे।