अमृत सरोवर योजना की आड़ में मुरूम उत्खनन और पेड़ों की कटाई का आरोप; सरपंच, ग्रामसेवक, ठेकेदार सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में
मक़सूद अली, ब्यूरो चीफ, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT:
उमरखेड तहसील के मौजा कुपटी स्थित गट क्रमांक 49 की सरकारी ई-वर्ग जमीन पर प्राकृतिक पहाड़ी का समतलीकरण करने, बड़े पैमाने पर मुरूम एवं गौण खनिज का उत्खनन करने और पेड़ों की कटाई किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। अमृत सरोवर योजना की आड़ में सरकारी जमीन का कथित अनधिकृत उपयोग कर आर्थिक अनियमितताएं किए जाने की आशंका जताते हुए पत्रकार, सूचना अधिकार कार्यकर्ता एवं उमरखेड वार्ता के मुख्य संपादक शेख इरफान शेख ईसा ने 12 नवंबर 2026 को अमरावती के संभागीय आयुक्त के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में ग्राम पंचायत कुपटी द्वारा 24 मार्च 2025 और 22 मई 2025 को पारित प्रस्तावों, निजी व्यक्तियों एवं ठेकेदार कंपनी के बीच हुए कथित करारनामों, गौण खनिज उत्खनन की अनुमतियों और वन विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने गट क्रमांक 49 की जमीन से करीब ढाई से पांच लाख ब्रास गौण खनिज का उत्खनन किए जाने की आशंका भी व्यक्त की है। हालांकि, उत्खनन की वास्तविक मात्रा का खुलासा आधिकारिक माप और निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकेगा।
शिकायत में सरकारी जमीन के स्वामित्व, उत्खनन की वैधानिक अनुमति, खनिज परिवहन, रॉयल्टी भुगतान और शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा मूल सातबारा अभिलेख, फेरफार प्रविष्टियां, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, तकनीकी मंजूरी, वृक्ष कटाई से संबंधित दस्तावेजों तथा पूरे मामले में हुए आर्थिक लेन-देन की भी जांच करने का आग्रह किया गया है।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि मामले में सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकारी, संबंधित ठेकेदार तथा राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच में अनियमितताएं और दोष प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ राजस्व, विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए। वहीं, भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलने पर प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपने की भी मांग की गई है।
शेख इरफान शेख ईसा ने कहा है कि सरकारी पहाड़ी का प्राकृतिक स्वरूप किस हद तक प्रभावित हुआ, कितनी मात्रा में गौण खनिज का उत्खनन किया गया और इससे शासन के राजस्व को कितना नुकसान पहुंचा, इन सभी पहलुओं की सच्चाई सामने लाने के लिए उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच आवश्यक है। अब इस शिकायत पर संभागीय आयुक्त प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर उमरखेड क्षेत्र के नागरिकों की निगाहें टिकी हुई हैं।