जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता ज़की ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं के सामने मंच से कहा कि आज मुद्दा केवल एक ट्रेड डील का नहीं है, बल्कि देश के अन्नदाता के भविष्य का है।
उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृषि व्यापार समझौता करती है, तो उसके हर पहलू पर खुली और पारदर्शी चर्चा होना जरूरी है।
शबिस्ता ज़की ने कहा कि अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी, आधुनिक मशीनें, बीमा और सरकारी संरक्षण मिलता है, जबकि भारत का किसान पहले से ही कर्ज और बढ़ती लागत के दबाव में है।
यदि ऐसे में विदेशी गेहूँ, मक्का और डेयरी उत्पाद सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में आते हैं, तो छोटे और मध्यम किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। यह समान प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि असमान परिस्थितियों में मुकाबला है।
उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के स्तर पर भारत से सब्सिडी घटाने की बात की जाती है, जबकि विकसित देश अपनी सहायता जारी रखते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में संतुलित है।
शबिस्ता ज़की ने कहा कि यह विषय केवल अनाज तक सीमित नहीं है। बीजों पर पेटेंट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता नियंत्रण किसानों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। डेयरी क्षेत्र में भी लाखों ग्रामीण महिलाएँ और छोटे पशुपालक जुड़े हुए हैं। यदि विदेशी उत्पाद बड़े पैमाने पर बाजार में आए, तो उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है।
उन्होंने मांग की कि हर कृषि संबंधी समझौता संसद में विस्तृत चर्चा के लिए लाया जाए, किसान संगठनों से संवाद और सहमति ली जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा दिया जाए और छोटे किसानों व डेयरी क्षेत्र के लिए आय सुरक्षा की ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि देश को व्यापार और विकास दोनों चाहिए, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुँचे, क्योंकि यदि किसान कमजोर होगा तो देश की आत्मनिर्भरता भी कमजोर होगी।