अब्दुल वाहिद काकर, ब्यूरो चीफ, धुले (महाराष्ट्र), NIT:
डॉ. जितेंद्र ठाकुर के फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र रखने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिप सदस्य बेबी कुतवाल पावरा एवं अधिवक्ता. भगत सिंह पाडवी ने शिरपुर सरकारी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
डॉ जीतेन्द्र युवराज ठाकुर ने अनुसूचित जनजाति का वैधता प्रमाण पत्र जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, नंदुरबार के माध्यम से जारी किया गया है। आदिवासी सेवक वर्ग ठाकुर और ठाकर समाज उत्कर्ष संस्था के माध्यम से इस पर आपत्ति दर्ज करायी गयी है।
धूलिया जाति सत्यापन समिति (आदिवासी) के पास शिकायत दर्ज की गई। उनके वैधता प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए समिति के माध्यम से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था और उनके मामले की समीक्षा करने की मांग की गई थी।
उत्कर्ष संस्था के माध्यम से एडवोकेट भगत सिंह पाडवी ने समिति के समक्ष मौखिक एवं लिखित प्रस्तुतीकरण किया। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी बिना आदेश पारित किए नोटिस वापस ले लिया गया। उसके विरुद्ध उपरोक्त संस्था के माध्यम से उच्च न्यायालय, औरंगाबाद में रिट याचिका दायर की गयी है।
हाई कोर्ट ने डॉ. जितेंद्र युवराज महाले को नोटिस जारी करने का आदेश रिपीटिशन नं. 1862/2024 एवं 9858/2024 एवं इसके साथ ही उनके रक्त संबंधी हर्षदा सुभाष ठाकुर को भी नोटिस जारी किया जाता है। उक्त संस्था की आपत्ति यह है कि डाॅ. जितेंद्र युवराज महाले (ठाकुर) ने अपने पूर्वजों के स्कूल रिकॉर्ड में भट्ट जाति की प्रविष्टि छिपाकर अपने चचेरे भाई हर्षदा सुभाष ठाकुर के वैधता प्रमाण पत्र के आधार पर ठाकुर जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
उक्त मामला जून 2023 में जाति पंजीकरण समिति, धुले में दायर किया गया था कि उक्त मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। 18 दिसंबर 2023 को जाति सत्यापन समिति के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई. हालाँकि, धुले की समिति ने 14 फरवरी 2024 तक परिणाम नहीं दिया, याचिकाकर्ता बेबी पावरा ने परिणाम जल्दी देने के लिए 14/2/2024 को धुले समिति में आवेदन किया।
लेकिन कमेटी ने तब भी नतीजा नहीं दिया। अंत में, याचिकाकर्ता ने समिति से मुलाकात की और परिणाम पर फिर से चर्चा की। आख़िरकार जाति पंजीकरण समिति धुले ने मामले को दोबारा खोले बिना 25 जुलाई 2024 को फ़ाइल बंद कर दी। उसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अगस्त 2024 में हाई कोर्ट में केस दायर किया है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को सुनवाई के बाद संबंधितों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2024 को होगी।
इस समय श्रीमती बेबीताई पावरा ने कहा कि मैं पिछले 10 से 15 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूं। मूल आदिवासियों का हक छीनने के लिए फर्जी आदिवासी आगे आ गये हैं। चूँकि सभी आदिवासी समुदायों में यह भावना है कि मूल आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम डॉ. बोगस आदिवासी हैं। हम हाईकोर्ट में जितेंद्र ठाकुर के खिलाफ परिवाद मांग रहे हैं। अगर मुझे हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी।
जितेंद्र ठाकुर ने फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र का फायदा उठाया है, इसलिए मैं उसकी डॉक्टर की डिग्री भी रद्द करने के लिए संबंधित चिकित्सा विभाग में शिकायत दर्ज करा रहीं हूं। अगर मुझे हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। बेबी पावरा ने कहा, मैंने शिरपुर तालुका के आदिवासी भाइयों से इन सभी कार्यों में मेरा समर्थन करने का अनुरोध किया।