अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
मध्य प्रदेश के ज़िला श्योपुर की कल्याणपुरम कॉलोनी स्थित एक निजी इंजीनियर के आवास एवं बड़ौदा में विद्यार्थी सेवा केन्द्र के नाम से संचालित एक दुकान पर छापामार कार्यवाही करते हुए आधा सैकड़ा ग्राम पंचायतों का सरकारी रिकार्ड जब्त किया गया है। जिसमें निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाएं, मस्टर रोल, बिल बाउचर, जॉबकार्ड सहित निर्माण कार्यों से संबंधित फाइलें शामिल है।
कलेक्टर श्री संजय कुमार के निर्देश पर तहसीलदार श्री संजय जैन द्वारा पुलिस अधिकारी के साथ कल्याणपुरम कॉलोनी में रहने वाले निजी इंजीनियर श्री द्वारिका प्रसाद त्रिवेदी के आवास पर छापा मारते हुए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित एमबी तथा अन्य फाइलें जब्त की गई है।
जिन पंचायतों की एमबी जब्त की गई है, उनमें लाडपुरा, सेवापुर, हासिलपुर, बगदरी, खिरखिरी, बासोद, इन्द्रपुरी, बगदिया, ढोढर, सेमल्दा, ललितपुरा, गलमान्या, हिरनीखेडा, पनवाडा, बांजरली, जैनी, बांसोद, तुलसैफ, दूबडी, उतनवाड, नारायणपुरा, लुहाड, छोटाखेडा, ढोटी, गुहेडा, दलारना कलां, तिल्लीपुर, पच्चीपुरा, बडौदाराम, आसीदा, सोठवा, जैनी, बागल्दा, आसीदा, धीरोली, चकरामपुरा शामिल है। इसके साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित फाइले भी जब्त की गई है।
उधर बडौदा में तहसील गेट के पास विद्यार्थी सेवा केन्द्र के नाम से संचालित श्री प्रीतम बैरवा की दुकान पर एसडीएम श्री मनोज गढवाल द्वारा छापा मारकर दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई है। इस केन्द्र से ग्राम पंचायत पाण्डोली, गलमान्या, ललितपुरा, कुंहाजापुर, उदोतपुरा, राधापुरा, मकडावदाकलां, बोरदा देव, कुडायता, भिलवाडिया, हलगावडा खुर्द, रतोदन, बासोंद, बहाडवद, पनवाड, बांजरली, बुखारी, सुबकरा के दस्तावेज जैसे बैंक खाते, मस्टर रोल, आधार, बिल बाउचर, जॉब कार्ड सूची आदि जब्त किये गये है।
एसडीएम श्री मनोज गढ़वाल ने बताया कि उक्त केन्द्र पर इन 18 पंचायतों के अलग-अलग केबिन बने हुए थे, जिन पर पंचायतों के नाम लिखकर दस्तावेज रखे गये थे, यहां दो कम्प्युटर, तीन प्रिंटर, एक लैपटॉप और इनवेटर पाये गये, छापा मारने के दौरान संचालक श्री प्रीतम बैरवा, ऑपरेटर श्री महेश माहौर, श्री बृजराज गुर्जर मौके पर पाये गये। एसडीएम श्री मनोज गढवाल द्वारा विद्यार्थी सेवा केन्द्र को शील्ड किया गया है।
कलेक्टर श्री संजय कुमार ने कहा है कि जब्त रिकार्ड की जांच कराई जा रही है तथा दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। पंचायतो में मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त सरकारी इंजीनियरों की भूमिका भी जांच कराई जा रही है।