उपेक्षा का शिकार अमानगंज: शासन के नाम सौंपा गया पांच सूत्रीय ज्ञापन: डॉ एम.पी. पांडेय 

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

बीते लंबे समय से समग्र विकास की राह देखता अमानगंज आज भी आजादी के पूर्व की स्थिति में दिखाई दे रहा है। बीते दिवस क्षेत्रीय भ्रमण पर निकले हमारे मैदानी संवाददाता से हुए साक्षात्कार में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ जिला पन्ना के आजीवन सदस्य/ जिला प्रवक्ता डॉ एम पी पांडेय ने ज्वाला देवी प्रांगण में बताया कि मध्य प्रदेश शासन के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सादर प्रस्तुत पांच सूत्रीय विनय पत्र में उल्लेख किया गया है कि अरसा 6 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अमानगंज में आकर यह घोषणा की थी कि 30 स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज का उन्नयन करके सिविल अस्पताल आगामी नए वित्तीय वर्ष में संधारित किया जावेगा परंतु बीते 6 वर्षों में सरकार स्वयं भूल गई कि हमने अमानगंज क्षेत्र की जनता से कौन सा वादा किया था ठीक उसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय अमानगंज में छात्र-छात्राओं के रहने की व्यवस्था बाबत शासकीय छात्रावास पृथक पृथक बालक एवं बालिका की व्यवस्था एवं रसोई घर का रखरखाव संधारित किया जाएगा इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य प्रांतों की नकल करके मध्य प्रदेश के प्रत्येक शासकीय उच्चतर एवं डिग्री कॉलेज में प्रथक प्रथक एनसीसी एवं एनएसएस पाठ्यक्रम माह जुलाई 22 से संधारित कराया जाएगा ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार हाट बाजार के दिन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय संधारित कराए जाने की गरीब जनता जनार्दन को यहां वहां न भटकना पड़े इसी प्रकार बीते लंबे समय से प्रस्तावित मुख्यालय गुनौर में जो विधानसभा क्रमांक 59 का मुख्यालय भी है यहां अरसा 3 वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कागज में कायम हो चुका है परंतु शुभारंभ आज दिनांक तक नहीं हुआ।  ठीक इसी प्रकार उप कोषालय गुनौर में एवं अमानगंज में प्रथक प्रथक उपकोषालय संधारित कराई जाए ताकि शासकीय कर्मचारी गण बस्ता में रिकॉर्ड रखकर हर 24 घंटे में पन्ना भटकते हैं इस स्थिति का समाधान नितांत आवश्यक है डॉक्टर पांडे के अनुसार बीते समय देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वल्लभ भवन सचिवालय के नाम जो ज्ञापन भेजे गए थे उसी में उल्लेख था कि अमानगंज 80 ग्राम पंचायतों के मध्य स्थित है यहां पर ब्लॉक मुख्यालय इसी वित्तीय वर्ष माह-अप्रैल 22 की स्थिति में संधारित करें ताकि समग्र विकास एवं जन कल्याण के दायरे में जनता जनार्दन की पुकार को साकार किया जा सके आम चर्चा है कि बीते लंबे समय से यह मांग पत्र जनता के दिलों दिमाग से होकर वल्लभ भवन सचिवालय भोपाल पांचवी मंजिल एवं निर्माण भवन नई दिल्ली के कार्यालय में प्रथक प्रथक 272 आवेदन आदेश के इंतजार में हैं कृपा होगी सरकार की कि आम जनमानस के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर न्याय प्रणाली को मजबूत करें जनहित की चर्चाएं चाय की दुकानों पर, प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में सर्वत्र सुनाई दे रही हैं मात्र आदेश का इंतजार।