राकेश यादव, देवरी/सागर (मप्र), NIT:
पूर्व मंत्री देवरी विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसली ने किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते चेतावनी भी दी है कि यदि किसानों की मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस किसानों के साथ उग्र आंदोलन करेगी जिसकी संपूर्ण जबाबदारी शासन की होगी।
पूरा प्रदेश कोरोना संकट के साथ ही लगातार मौसम प्रतिकूलता का सामना कर रहा है। जून एवं जुलाई में मौसम विभाग की सूचना के उपरान्त कृषकों द्वारा खरीफ की बोवनी कार्य पूर्ण किया गया था परंतु
मानसून बेरूखी के कारण प्रदेश के समस्त जिलों में अवर्षा के कारण निर्मित सूखे से खरीफ फसले रोगग्रस्त होकर शत-प्रतिशत नष्ट हो गई। वर्तमान में पूरे प्रदेश
में वर्षा का कहर जारी है जिसके कारण कृषक, मजदूर, व्यापारी एवं गरीब आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो जाने के कारण परेशान हैं। इसके विपरीत प्रदेश की भाजपा सरकार मामले में लगातार संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रही है। न तो आज दिनांक तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ध्वजवाहक कृषकों को राहत देने पर संजीदगी दिखाई गई हैं न ही फसल नुकसानी सर्वे कार्य आरंभ कराया गया है। अलोकतांत्रिक तरीकों से प्रदेश के सिंहासन पर काबिज भाजपा राजधर्म निभाने में पूर्णतः असफल रही है। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।
- मौसम की मार (पूर्व में असमय अल्पवृष्टि एवं बाद में अतिवृष्टि) के कारण खरीफ की सोयाबीन, धान, उडद, अरहर, मूंग, मक्का सहित अन्य फसलों के
सूखने/अफलन, पीला-मोजेक सहित अन्य रोगो के प्रकोप से फसलें शत-प्रतिशत नष्ट हो चुकी हैं जिसका अविलंब सर्वे करा कृषकों को मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार 40 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर मान से राहत राशि प्रदान की जाए। - विगत वर्षो में कीट व्याधि एवं मौसम के कारण नष्ट हुई फसलों की बीमा राशि क्षेत्र के हजारों कृषक आज दिनांक तक वंचित है। कृषकों को बार-बार
आश्वासन मिलने के बाद भी आज दिनांक तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। जो अविलम्ब प्रदाय की जायैं। - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम दिनांक 31 अगस्त 2020 रखी गई थी, जिसका आदेश 29 अगस्त 2020 को जारी किया जाता है एवं 30 अगस्त को रविवार केझदिन टोटल लाकडाउन होने, इतने अल्प समय व वर्षाकाल एवं कोरोना संकट के कारण जानकारी के अभाव एवं विभिन्न कठिनाईयों के कारण अधिकांश किसान फसल बीमा नहीं करा पाये है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पोर्टलञसर्वर बंद होने के कारण कृषक अपनी फसल का बीमा नहीं करवा पाया है। कृषि
मंत्री द्वारा प्रदेश के सर्वाधिक बाढ प्रभावित 15 जिलों में फसल बीमा की दिनांक बढाने जाने संबधी व्यान दिये गये है। प्रदेश के अन्य सभी जिलों में कृषकों की सम्पूर्ण फसलें शत प्रतिशत नष्ट हो चुकी है, जिसकों ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में फसल बीमा कराने की दिनांक संशोधित कर 15 दिवस बढाई जाये। - कोरोना संक्रमण एवं आर्थिक गतिविधिया ठप होने से जहाँ प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। कर्ज में डूबे प्रदेश के अन्नदाता को उबारने के लिए आवश्यक है कि कमलनाथ सरकार की जनहितकारी योजना ‘‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’’ को सुचारु रखते हुए एक लाख से दो लाख तक के बकाया कृषि ऋण माफ कराया जाये।
- विगत वर्ष प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गेहूॅ उपार्जन के उपरान्त सरकार की मंशानुसार कृषकों को प्रदाय किये जाने वाले 160 रुपयें प्रति क्विटंल बोनस राषि का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है, प्रदेश सरकार अविलंब कृषको को बोनस राशि प्रदाय करें।
- सहकारी समितियों एवं व्यापारियों की मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। कमलनाथ सरकार में 266.50 प्रति बोरी दर से मिलने वाला यूरिया 400 से 500 रूपये प्रति बोरी की दर से विक्रय किया जा रहा है, जिससे कृषकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कमलनाथ सरकार में यूरिया निर्धारित मूल्य पर सुलभता से कृषकों को प्राप्त हुआ है परंतु वर्तमान में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है जिसकी व्यापक जांच एवं इसमें संलिप्त अधिकारी/
कर्मचारियों सहित अन्य संबंधितों पर सख्त कार्यावाही सुनिश्चित की जायें। - पूर्व कमलनाथ सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कें माध्यम से मिलावट खोरो पर कार्यावाही की थी प्रदेश में किसान विरोधी शिवराज सरकार आते ही गरीब, मजदूर एवं जरुरत मंदो को वितरित किये जाने वाले चावल घोटाला कर अमानक व गुणवत्ताहीन चावल का वितरत किया गया जा रहा है, जो मनुष्य के खाने
योग्य नहीं है, जिसका उल्लेख केन्द्र सरकार के जॉच के उपरान्त लिखे गये पत्र के माध्यम से सामने आया है। कोरोना संकट काल में इस प्रकार के कृत्य अमानवीय व दुखद है। इसके दोषियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हों तथा खाद्य एवं
नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे एवं जनता से माफी मांगें। - केसली विकासखण्ड के अन्तर्गत सूरजपुरा जलाशय निर्मित होने से खजुरिया एवं घाना
ग्राम तक पहुॅच पाना मुश्किल हो गया है, वर्तमान में ग्रामीणजन नाव से आवागमन कर रहे है, जिसमें कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी
हुई है। उक्त दोनो ग्राम सहित केसली विकासखण्ड के अन्य ग्रामों को मुख्य सड़क से जोडने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यावाही की जाये। - आपको विदित हो कि म.प्र. की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के जरूरत मंद एवं अल्प खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए ‘‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’’ अन्तर्गत जरूरतमंद परिवारों को 100 रूपये में 100 यूनिट विद्युत प्रदाय की जा रही थी। परन्तु
वर्तमान सरकार द्वारा उक्त योजना को बंद कर लाखों परिवार से विश्वासघात कर भारी भरकम बिल प्रदाय किये जा रहे है, जिसको प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में स्थगित करने के आदेश दिये है, किन्तु स्थगित करने की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं
की गई है। जबकि कोरोना संकटकाल के दौरान व्यवसायिक गतिविधियॉ पूर्णतः ठप्प होने के बाद भी उन्हे भारी भरकम विद्युत बिल दिये गये है,
इस प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को भी भारी भरकम विद्युत बिल दिये जा रहे है, जिसे वर्तमान सरकार स्थगित के स्थान पर माफ करें एवं ‘‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’’ को पुनः सुचारू रूप से लागू कर 100 रूपये में 100 यूनिट विद्युत प्रदाय की जायें। - कमलनाथ के नृतत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा
कोरोना संकट को लेकर प्रदेश के समस्त हितग्राहियों को मार्च, अप्रैल एवं मई माह (3 माह) का खाद्यान एक साथ समस्त दूकानों को प्रदाय किया गया था, परंतु विकासखण्ड केसली के कई ग्रामों से शिकायते प्राप्त हुई है कि उन्हें खाद्यान प्राप्त नही हुआ है। कालाबाजारियों द्वारा राजनैतिक संरक्षण में एक मुश्त 2माह का खाद्यान गायब कर गरीब जरूरतमंद ग्रामीणों के साथ गंभीर अपराध किया है। अतः केसली विकासखण्ड की समस्त राशन दूकानों की जांच कर वितरण का सत्यापन कर, वंचित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायें। - कोराना संकट में जरूरततंद नागरिकों को खाद्यान प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कोविड-19 मद में मुफ्त राशन योजना अंतर्गत गैर राशन पर्ची धारी पात्र व्यक्तियों, दूकान क्षेत्र में निवासरत असहाय, बेसहारा व्यक्तियों सहित ग्राम से निकलने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए राशन की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों को वितरण के लिए प्रदेश की संपूर्ण राशन दूकानों
को गेंहूँ एवं चावल आवंटन प्रदान किया गया था जिसके वितरण में गंभीर गड़बडि़या की गई है। देवरी विकासखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण राशन
दूकानों में आपदा राहत में की गई यह गड़बड़ी अतिगंभीर है मामले कीजांच एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई आपेक्षित है। - क्षेत्र में सर्पदंष, दुर्घटना मृत्यु, अतिबृष्टि एवं आधी तूफान से मकान क्षति एवं अग्नि पीडि़तों को सरकारी राहत के सैकड़ों प्रकरण लंबित हैं।
आकस्मिक घटनाओं के मामलों के प्रभावितों को नियमानुसार तत्कालिक आर्थिक प्राप्त होनी चाहिए परंतु सरकार की बेरूखी के कारण मामले लंबित है कृपया शीघ्र राहत हेतु आवश्यक निर्देश जारी करे। - यह सर्व विदित है कि देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। इसी प्रकार गौवंश इस देश की धर्म, संस्कृति एवं आस्था का केन्द्र है। विगतञवर्षो में गौवंश पर राजनीति कर समाज का सांम्प्रदायिक विभाजन करने वाले
राजनैतिक दल आज सत्ता में काबिज होने के बाद गाय को विस्मृत करने पर तुले है। आज पूरा गौवंश तिरस्कृत, उपेक्षित होकर आवारा सड़कों पर विचरण करने को मजबूर है। वर्षा, ठंड एवं भीषण गर्मी में भूखी प्यासी भटकाते गौवंश को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश भर में गौशाला निर्माण कार्य आरंभ कराये गये थे जिनमें अधिकांश पूर्ण हो चुके है परंतु प्रदेश सरकार की गंदी राजनैतिक सोच के चलते उक्त योजना के बजट में कटौती कर गौशाला संचालन कार्य पर अवरोध पैदा कर दिये गये है। गौवंश इस देश की अमूल्य धरोहर है जिसका संरक्षण एवं पोषण हम सभी का दायित्व है कृपया उक्त गौशालाओं को अबिलंव आरंभ करवा कर सड़क दुर्घटनाओं में काल कलवित हो रहे गौवंश को सम्मान दिलाने की प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों की समस्याओं से जुड़ी प्रमुख मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। पूर्ण विश्वास है कि आप उक्त गंभीर मांगों पर विचार कर निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। न्यायसंगत मांगो पर विचार न होने की स्थिति में कांग्रेसजन क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जबाबदारी शासन की होगी। केसली ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं सैकड़ों कृषक उपस्थित थे।
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