मोहम्मद मुज़म्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
मध्य प्रदेश की आर्थिक बदहाली, बढ़ते अपराध, महिलाओं का अपमान, बिगड़ती स्कूल शिक्षा, प्रदेश का गिरता हुआ स्वास्थ्य, मंद व बंद पड़े उद्योग, किसानों के जीवन एवं उनकी आजीविका का संकट और बेरोजगारी से असुरक्षित युवाओं के भविष्य सहित अनेकों चुनौतियों का सामना करने वाली प्रदेश की जनता को 17 सितंबर 2018 को एक आशा और उम्मीद के रूप में मध्य प्रदेश के 18 वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री कमलनाथ जी मिले जिन्होंने लगभग 15 माह में प्रदेश की जनता को दिए वचनों को पूरा करते हुए जनता के दिलो दिमाग से पिछले 15 वर्षों के कष्ट प्लेस को भुलाने का पूरा प्रयास किया लेकिन पद लोलुप और अवसरवादी ताकतों ने षड्यंत्र रच कर प्रदेश को फिर से उसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वह पहले था। 15 साल बनाम 15 महीने की तुलना करने वाली प्रदेश की नेक दिल और सच्ची जनता हर दिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब हर रोज कमलनाथ सरकार को याद कर रही है। प्रदेश की जनता ने 15 वर्षों तक बिजली की अनाप-शनाप कटौती, खंडित आपूर्ति, बिलों की जबरिया वसूली और बढ़े हुए बिजली बिलों का दंश भोगा था। हजारों किसानों और नागरिकों को जेल तक जाना पड़ा था तभी श्री कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही मध्यप्रदेश में बिजली के दाम कम कर एक उदाहरण स्थापित किया था। जहां पर आम उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट खपत करने पर 100 रुपये बिजली में बिजली देने की व्यवस्था की वहीं इस योजना में 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी सम्मिलित किया। यह लाभ बगैर किंतु-परंतु के सीधे आम लोगों तक पहुंचाया, किसानों के बिजली बिल आधे किए गए।
आज इस कोरोना जैसे आपदा काल में जब समाज का हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है शिवराज सरकार आम जनता को मनमाना बिजली बिल दे रही है और बिल अदा न कर पाने की स्थिति में विद्युत लाइन काटने की धमकी दे रही है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि शिवराज सरकार एवरेज बिलों के नाम पर सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल थमा रही है जबकि विगत 2 माह से मीटरों की रीडिंग तक नहीं ली गई है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जब 22 मार्च से ही बंद पड़े हैं तो उनका बिजली बिल बढ़ कर हजारों रुपए कैसे आ रहा है। शिवराज सरकार का यह कृत्य अमानवीय है, हम आपके माध्यम से शिवराज सरकार से यह मांग करते हैं कि इस संकट की घड़ी में सरकार किसान, गरीब, मजदूर, आमजन एवं व्यापारियों को बिजली बिलों में राहत प्रदान करें। क्योंकि 15 माह की कमलनाथ सरकार जब 100 रुपए में बिजली दे सकती है तो 15 साल की अनुभवी शिवराज सरकार सभी प्रकार के बिजली बिल माफ करे। जहां विश्व की सारी सरकारें इस आपदा की घड़ी में अपनी प्रजा को कई प्रकार की छूट एवं राहत प्रदान कर रही है वहीं भारत मे काबिज केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आमजनता को लूटने में लगी है। आज पूरे मध्यप्रदेश में बिजली बिल माफ करने की मांग उठ रही है। जनता की इन मांगों की अनदेखी करते हुए शिवराज सरकार बजली के बिलों में कई गुणा वृद्धि कर अपना खजाना भरने में लगी है।
अतः कांग्रेस पार्टी आपसे निवेदन करती है कि आप तत्काल हस्तक्षेप कर सभी प्रकार के बिजली बिलों को माफ करा कर आम जनता, मजदूर, गरीब, किसानों एवं व्यापारियों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त बातें ब्लाक कांग्रेस कमेटी जुनारदेव ने राज्यपाल के नाम सम्बोधित ज्ञापन में कही। ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी रोशन राय को सौपा गया। ज्ञापन सौंपते वक्त नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर लदरे, समन्वयक जीतेन्द्र अग्रवाल, ब्लाक कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण साहू, किरेश पवार, पालाचौरई नगर अध्यक्ष हेमराज पवार एवं नवीद सिद्दीकी उपस्थित थे।