मकसूद अली, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT;
केंद्र सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन कर के स्थानीय स्वयंशासन में आम जन की भागीदारी सुनिश्चीत की गयी थी, ग्रामीण जनता का मानना है की ग्रामसभा में लिए निर्णयो को बदल दिया जाता है, जिसके कारण जनता का ग्रामवासीयों से विश्वास समाप्त होता है आगामी 26 जनवरी 2018 को होनेवाली सभी ग्रामसभाओं की बैठकों की विडीओ रेकार्डींग कराई जाए ताकि इन ग्रामसभाओ में जनहित में लिए गए निर्णयो में कोई बदल ना हो, इस आशय का एक ज्ञापन एमपीजे की ओर से 19 जनवरी को यवतमाल के जिलाधिकारी को सौपा गया. इस समय मुव्हेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेलफेअर के वसीमशाह, मो.अकर मवाल, मक्सुद अली, सै.मुजीबोदीन, एहतेशाम साहीर, हाजी खलीक श, समीना शेख आदी उपस्थित थे।
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